अगर आप राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और आज भी पारंपरिक तरीके से यानी बैलों की मदद से खेती करते हैं, तो आपके लिए ये खबर बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। आपको बता दे कि राज्य सरकार ने एक खास योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है Govt Agriculture Business Scheme। इस योजना के तहत पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने और सीमांत किसानों की आर्थिक मदद करने के उद्देश्य से हर साल ₹30,000 तक की सहायता दी जा रही है। तो आज इस लेख में हम आपको बताएंगे कि इस योजना का लाभ कैसे लें, कौन पात्र है, कितने पैसे मिलेंगे, आवेदन प्रक्रिया क्या है, और किन दस्तावेजों की जरूरत होगी तो आईये जानते है।
Govt Agriculture Business Scheme क्या है?
आपको बता दे Govt Agriculture Business Scheme राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक लाभकारी योजना है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक तरीके से बैलों की सहायता से खेती करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देना है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल ₹30,000 की राशि दी जाएगी जिससे वे खेती के साथ-साथ पशुपालन, सब्जी उत्पादन जैसे छोटे व्यवसाय शुरू कर सकें।
राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का मकसद पारंपरिक कृषि को बढ़ावा देना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है। बता दे कि इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है और पात्रता के अनुसार दस्तावेज़ों की जांच के बाद राशि DBT के माध्यम से मिलती है।
Govt Agriculture Business योजना का उद्देश्य
इस योजना के पीछे सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि पारंपरिक कृषि व्यवस्था को बचाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना भी है। यहां सरकार तीन बड़ी बातों को ध्यान में रख रही है।
- पारंपरिक खेती को संरक्षण देना:- आधुनिक कृषि के बढ़ते चलन के बीच पारंपरिक खेती खत्म होती जा रही है। यह योजना बैलों की खेती को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास है।
- आजीविका का सशक्तिकरण:- सीमांत और छोटे किसानों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है।
- ग्रामीण स्वरोजगार को बढ़ावा:- किसान इस राशि का उपयोग खेती के साथ-साथ पशुपालन, सब्जी उत्पादन या छोटे व्यापार में भी कर सकते हैं।
किसानो को हर साल ₹30,000 की सीधी मदद
इस योजना के तहत जो किसान पात्र होंगे उन्हें हर साल ₹30,000 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। यह राशि DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए ट्रांसफर होगी ताकि किसी भी प्रकार की बिचौलियों की दखलअंदाजी न हो और किसान को सीधा लाभ मिले।
किन किसानो को मिलेगा इस योजना का लाभ
योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं।
- राजस्थान का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- किसान के पास कम से कम एक जोड़ी स्वस्थ बैल होने चाहिए।
- बैलों की उम्र 15 महीने से ज़्यादा और 12 साल से कम होनी चाहिए।
- किसान लघु या सीमांत श्रेणी में आता हो और उसके पास प्रमाणित प्रमाणपत्र होना चाहिए।
- कृषि भूमि का स्वामित्व या वन विभाग द्वारा दिया गया पटा होना चाहिए।
- बैलों का बीमा कराना अनिवार्य है।
सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिले जो वास्तव में इस स्थिति में हैं और खेती ही जिनकी आय का मुख्य जरिया है।
किन किसानों को पहले मिलेगा लाभ?
राज्य सरकार ने कुछ विशेष श्रेणियों को योजना में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है।
- पारंपरिक खेती करने वाले किसान
- SC/ST वर्ग के किसान
- विधवा महिला किसान
- आर्थिक रूप से बेहद कमजोर किसान
- जिनकी जीविका पूरी तरह कृषि पर निर्भर हो
Govt Agriculture Business योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो इन दस्तावेजों को पहले से तैयार रखें।
- आधार कार्ड की कॉपी
- बैलों की हालिया फोटो और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
- लघु या सीमांत किसान का प्रमाणपत्र (तहसीलदार से प्रमाणित)
- भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र या पटा
- बैल बीमा पॉलिसी की कॉपी
- बैंक पासबुक की कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
Govt Agriculture Business Scheme के लिए आवेदन कैसे करें?
किसानों को अब किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे क्योंकि यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है।
- सबसे पहले जाएं राजस्थान कृषि विभाग की वेबसाइट पर।
- वहां “किसान साथी पोर्टल” का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
- अब एक आवेदन फॉर्म खुलेगा जिसमें व्यक्तिगत जानकारी, आधार नंबर, भूमि विवरण, बैलों की जानकारी आदि भरनी होगी।
- मांगे गए सभी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
- अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करें और आवेदन का प्रिंट निकाल लें।
इस योजना का पैसा कब मिलेगा?
आपके द्वारा किया गया आवेदन कृषि विभाग द्वारा जांचा जाएगा। सभी दस्तावेज सही पाए जाने पर 10 कार्य दिवसों के अंदर स्वीकृति पत्र जारी कर दिया जाएगा। यदि किसी कारणवश जांच प्रक्रिया में देरी होती है, तो अधिकतम 40 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी कर दी जाती है।
एक बार आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद, लाभार्थी किसान को हर साल ₹30,000 की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। किसान इस राशि को अपने अनुसार खेती, पशुपालन या अन्य छोटे व्यापार में इस्तेमाल कर सकते हैं।
निष्कर्ष
Govt Agriculture Business Scheme राजस्थान सरकार की एक बेहद संवेदनशील और दूरदर्शी पहल है। यह केवल एक आर्थिक सहायता नहीं बल्कि पारंपरिक कृषि को सहेजने और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने का एक बड़ा प्रयास है। इस योजना से न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि गांवों में कृषि आधारित उद्योगों का विकास भी होगा। अगर आप या आपके गांव का कोई किसान इस योजना के पात्र हैं तो तुरंत इसकी जानकारी साझा करें और आवेदन करें। खेती से जुड़े हर हाथ को ताकत देने का यही तो सही वक्त है।
FAQs
प्रश्न 1: क्या यह योजना ट्रैक्टर से खेती करने वाले किसानों को भी मिलेगी?
उत्तर: नहीं, यह योजना विशेष रूप से पारंपरिक तरीके यानी बैलों की मदद से खेती करने वाले किसानों के लिए है।
प्रश्न 2: बैलों का बीमा अनिवार्य है क्या?
उत्तर: हां, योजना का लाभ लेने के लिए बैलों की बीमा पॉलिसी होना जरूरी है।
प्रश्न 3: योजना की राशि कब तक मिलेगी?
उत्तर: आवेदन स्वीकृत होने के बाद हर साल ₹30,000 की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।